बिहार में जमीन रजिस्ट्री को लेकर काफी ज्यादा खलबली मची हुई है हम आप लोगों के जानकारी के तौर पर यह बात देखी बिहार में रजिस्ट्री को लेकर इस समय काफी ज्यादा जोर-शोर से चर्चाएं चल रही हैं बिहार जमीन रजिस्ट्री में एक नए नियम को जोड़ा गया है जिससे कि काफी लोगों को इसका फायदा मिल सकता है।
जमीन रजिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे बात है जो सभी लोगों को पता नहीं होने के कारण वह काफी परेशान रहते हैं इन सब तमाम चीजों को देखते हुए सरकार ने बिहार रजिस्ट्री जमीनों के नियम में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है तो चलिए जान लेते हैं क्या कुछ अपडेट जारी किया गया है बिहार रजिस्ट्री जमीनों को लेकर इसकी पूरी जानकारी इस पोस्ट पर दी जा रही है तो आप लोग इस पोस्ट पर लिखे हुए हर एक आर्टिकल को नीचे अंत तक ध्यान पूर्वक पढ़ें।
Bihar Land Registry Rule
अगर आप बिहार से बिलॉन्ग करते हैं तो यह खबर आप लोगों को जान लेना बेहद ही जरूरी है क्योंकि बिहार में इस समय जमीन के सर्वे पर काफी जोर-शोर से काम चल रहा है हम आप लोगों की जानकारी के तौर पर यह भी बता दे की फरवरी महीने में इस साल ही बिहार में जमीन रजिस्ट्री पर नए नियम को लागू किया गया था जिसके अनुसार बिहार में जमीन रजिस्ट्री में विवादों से सभी लोगों को राहत मिल सके और डिजिटल तरीके से सभी लोगों को रजिस्ट्री करवाया जाएं इससे जमीन रजिस्ट्री में सुरक्षित और पारदर्शिता दिखाने की कोशिश की जाए।
सरकार इसमें बड़ा बदलाव कर सकता है हम आप लोगों के जानकारी के तौर पर आप बता दे की 24 सितंबर से बिहार रजिस्ट्री में बड़ा बदलाव किया जा सकता है क्योंकि इसके लिए नियम को फरवरी में ही लागू कर दिया गया था लेकिन अब 24 सितंबर से इस शक्ति से लागू किया जा सकता है जिससे कि लोगों को काफी ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। फरवरी महीने में इस नियम को लागू करने के बाद भी अभी तक इसको लागू नहीं किए जाने को लेकर सरकार ने इस पर 6 महीने के लिए रोक लगा दिया था और आप जैसे ही सितंबर के महीने में 6 महीना पूरा हुआ तो इसको फिर दोबारा से लागू किया जा सकता है।
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लोगों को संतुष्टि को देखते हुए कोर्ट ने इस 6 महीने के लिए रद्द कर दिया था लेकिन 6 महीने पर होने के बाद फिर से इस नियम को लागू किया जा रहा है तो इस बार देखिए इसे बिहार में जमीन रजिस्ट्री में विवादों से छुटकारा मिल पाता है या फिर नहीं इसका क्या परफॉर्मेंस रहने वाला है और 6 महीने बाद सितंबर महीने में इसे दोबारा से लागू किया जाएगा या नहीं इसे लागू करने पर विवादों में कमी आती है या फिर नहीं इसके बारे में भी पूरी जानकारी होने पर सरकार इस पर दोबारा से सोच विचार कर सकती है।
आप लोगों की जानकारी के तौर पर यह बता दे की ऑनलाइन रजिस्ट्री को लेकर इलेक्ट्रॉन स्टांप पेपर को अनिवार्य कर दिया गया है इस प्रक्रिया से रजिस्ट्री पारदर्शी होगी और इसमें जमीन विवादों में भी काफी ज्यादा कमियां देखने को मिल सकती है।
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Samina Devi
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